२०७८, ३१ भाद्र बिहीबार

Thursday 16th September 2021

ढल्यो ओली सरकार , नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही गरे पनि घाटा ओलीलाई नै ।

प्रकाशित मिति: २०७८, २७ बैशाख सोमबार २०:५१

काठमाडौँ– सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्दा पनि, नगर्न पनि घाटा ओलीलाई नै हुने भएको छ।

उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गरे संसदको कायम रहेको संख्या नै घट्न गइ बहुमतका लागि चाहिने संख्यासमेत घट्ने र कांग्रेस, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन सहयोग पुग्नेछ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद रहेकोमा नेपाल पक्षमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जनालाई ह्वीप उल्लंघन गरको आधारमा कारबाही गरे तत्काल कायम रहेको संख्या २५१ झर्नेछ।

२५१ कायम हुँदा सरकार बनाउन १२६ जना सांसद भए पुग्छ। सोमबार नै विपक्षी गठबन्धले १२४ मत ल्याइसकेको हुँदा बाँकी थप्न खासै गाह्रो हुने देखिँदैन।

अर्कोतर्फ यदि ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई कारबाही नगरी राखेको खण्डमा कम्तिमा १२ जनाले मात्रै विपक्षी दललाई मत दिए पनि अर्को सरकार बन्छ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको योजनामा ठेस लाग्छ।

समानुपातिकतर्फका आठ जनालाई भने हटाएर ओलीले आफू अनुकुल नियुक्त गर्न सक्छन्। यसले के देखाउँछ भने कारबाही गर्दा भन्दा नगर्दा नै ओलीका लागि खेल्ने मैदान ठूलो हुनेछ।

अहिलेकै अवस्थामा अब एमाले एक नरहने र ओलीले नेपाल पक्षको विश्वास नपाउने सोमबारको घटनाले देखाइसकेको छ।

त्यसकारण ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका सांसदलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि नगरे पनि फाइदा कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनलाई नै हुनेछ। र नयाँ सरकार बन्ने संभावना देखिन्छ।
ठाकुर पनि निर्णायक

सत्ता राजनीतिमा जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि निर्णायक भएर निस्किएका छन्। सोमबार जसपाको ठाकुर पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ बसे।

ठाकुरले कांग्रेस माओवादी पक्षलाई सहयोग गरेको अवस्थामा नेपाल पक्षको सहयोग विनै नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ।

विश्वासको मतमा भएको भोटिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १२४ मत खसेको भने उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पुग्यो। यदि ठाकुरसँगै तटस्थ उभिएका १५ जना सांसदले कांग्रेस, माओवादी र यादव कित्तामै उभिने हो भने संसदका अर्को सरकार गठनका लागि चाहिने १३६ जना सांसदको सजिलै पुग्ने देखिएको छ।

जसपा सिंगै, कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुँदा १३९ जना सांसद पुग्छन् जुन गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि पुग्ने संख्या हो।

यही तथ्यलाई विश्लेषण गरेरै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेका छन्।

तर राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभन्दा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अड्कल भइरहेको छ।

यदि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हैसियले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मतमा पराजित गरेर धारा ७६ (५) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउने अवसर कांग्रेस माओवादीलाई हुनेछ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू


ताजा अपडेट
‘के यसअघि मैले गुलेली खेलाउँथे, चरा मारेर बसेको थिएँ ?’ ‘प्रहरीमा पुरानै हुँ, काठमाडौंमा नयाँ छु तर यहाँ काम गर्न मलाई अप्ठेरो छैन -काठमाडौं प्रहरी प्रमुख

अपराधी सँसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउछौं : सर्बेन्द्र खनाल, एसएसपी

प्रचण्डले आफ्नो जीवनसँग मोदीलाई जोडेर भारतीय मिडियासँग दिए यस्तो प्रतिक्रिया ! (अन्तरवार्तासहित)

(अन्तरवार्ता) भारतले सधैं नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चासो लिँदै आएको छ – मुखर्जी

पौडेल पक्ष जसरी पनि महाधिवेशन रोक्ने तयारीमा लागेको छ–जन्मजय तिमिल्सिना, नेता तरुण दल

अझै संघीयता भन्दा पनि बिकेन्द्रीकरणलाई मजबुत बनाउदा राष्ट्र बलियो हुन्छ- गीता राणा, उपाध्यक्ष-फोरम लोकतान्त्रीक