२०७८, ३१ भाद्र बिहीबार

Thursday 16th September 2021

किस्तामा बेचिएको कर्णाली र देशको स्वाभिमान !

केशव प्रसाद पाण्डे

प्रकाशित मिति: २०७३, १७ चैत्र बिहीबार २१:३४

नेपाली जनभावना विपरीत ग्लोवल टेन्डर आव्हानको नाममा भारतीय ठेकेदार कम्पनी जीएमआरलाई ९ सय मेगावाट एक सय ४० अर्व लागतमा निर्माण गर्ने गरी दिइयो । ताकी विश्व बैंककको अध्ययनले ५० अर्व लागतमा तयार हुने देखाएको छ । यसरी देशहितविपरीत नियमसंगत संसदवाट पारित गरिनुपर्नेमा छलेर २०७१ असोज ३ गते तत्कालीन सुुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस एमाले लगायतको गठवन्धनको सरकारको उपस्थितीमा लगानी वोर्डले परियोजना विकाश सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर गरेर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई कर्णाली प्रवेश गराएसँगै सदाका लागि पूर्ण क्षमताको उपयोग र नेपालीको हितलाई समाप्त पारिने चलखेल सुरु भयो।

सम्झौतापश्चात तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले “जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको सम्झौताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलेको र निजी क्षेत्रको लगानीमा यति ठूलो आयोजनामा पहिलोपटक सम्झौता भएको र त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग हुनेछ।” भनेका यति भनेर लुकाइएको सम्झौता आखिर कुन देशको हितमा रहेछ ?

१७ महिनासम्मगुपचुप राखिएको यो सम्झौता व्यापक जनदवाव र सर्वोच्च अदालतको फैसला, सूचना विभागको ताकेतापश्चात वल्ल सार्वजनिक भयो र तत्पश्चात पत्ता लागेको राष्ट्रघात र राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध र खारेजीको जनस्तरवाट देश विदेशमा रहेका राष्ट्रप्रेमी नेपाली कर्णाली बचाउ नामक अभियानमार्फत दवाव दिइरहेका छन्। यसलाई माओवादीले कांग्रेस एमालेको राष्ट्रघातको संज्ञा दिने गरेतापनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीलगायतका दलले सांसद वा जनतासामु सार्वजनिक हुनेगरी दवाव दिन नसक्नु र अहिले सरकारमा रहँदा समेत त्यसलाई ढिलासम्म सार्वजनिक गर्ने तत्परता नदेखिनुले उनीहरूको समेत संलग्नलता देखिन्छ । यसवाट पद र पैसाका लागि प्रमुख राजनीतिक घटकहरूसहितको मिलेमतो पुष्टी गर्दछ।

जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भविष्यमा विवाद आइपरेमा विवादलाई नेपालकै प्रचलित कानुन अनुसार निराकरण गर्नुपर्नेमा वेलायती कानुनअनुसार सिंगापुरको अदालतले निर्णय गरिने प्रावधान रहनुले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी बदलिएको परिस्थितिमा पनि उपनिवेशकालीन वेलायती मनस्थितिले काम गरेको देखिन्छ।

भौगोलिक बनोट, मोटरवाटो, सुरूङ निर्माणमा हुने सहजता, कम विस्थापन लगायतले ५० अर्व लागतमै सस्तो गरी बन्ने आयोजनलाई कृत्रिम रूपमा वढाएर १४० अर्वमा जीएमआरसँग सम्झौता गरिएको छ । कानून विपरीत स्वदेशकै प्रवद्र्धक कम्पनीले आन्तरीक प्रयोजनका लागि निर्यात गर्दासमेत नपाउने सहुलिएतपूर्ण ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीका लागि मूल्य अभिवद्धि कर तिरेवापत प्रतिमेघावाट ५० लाख वित्तिय सहयोग दिने भनिएको छ, जुन नेपालमै आयात हुने आयोजनालाई हो तर कर्णाली भारतमा विद्युुत निर्यात गर्ने आयोजना हो। २५ वर्षमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको यसवाट राज्यले १७ अर्व निर्माणकाल, चार अर्व राजस्वमा र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रतिवर्ष ४ अर्वका दरले गुमाउनेछ । आयोजना राष्ट्रहितमा उपयोग त छैन नै । र पनि यसले राज्यलाई अनावश्यक भार थपिएको छ। कार्वन उत्सर्जनमार्फत नेपाल सरकारले पाउने सुविधामा समेत आधा हिस्सा दिने साथै सरकारले नेपालमै आयोजनाले लिजमा लिएको नेपाली भू–भाग र लाइसेन्स धितो राखेर सीओएफ दिने व्यवस्था जस्ता बिवादित वुँदा समेत यसमा छ।

भारत निर्यात भनिए तापनि नेपालको प्रसारणलाइन निष्कृय रहनु, बन्द, हड्ताल, औद्योगिक विवाद, तालावन्दीलाई समेत प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिको रूपमा उल्लेख गरिनुले भविष्यमा आयोजनालाई नियन्त्रममा मात्र लिएर प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिको नाममा कम्पनी आफैले यस्ता मानवीय परिस्थिति सिर्जना गराई क्षतिपूर्ति भराई राज्यलाई थप व्ययभार थप्दै लगेर नेपाललाई कंगाल वनाउने अभिष्ट स्पस्ट देखिन्छ र वित्तीय जोखिम नेपालीकै टाउकोमा थोपरिनेछ । साथै नेपालकै आन्तरिक द्वन्द्व , राजनीतिकरण, विद्रोह लगायतका अवधिभर पनि उसलाई क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नु पर्नेछ र कम्पनीको जुनसुकै अवैधानिक र सम्झौता बाहिरको क्रियाकलाप वा कुनै कारण सम्झौता तोड्नुपरे पनि कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जस्तो घातक वुँदा र कम्पनीको मनपरीकरणलाई स्वीकृत गराई जीएमआरकै हात जताबाट पनि माथि पारिएको देखिन्छ। जवकी उसले उत्पादित विजुलीको ९० प्रतिशत बिक्री सम्झौतापश्चात मात्र १० का लागि नेपाल सरकारलाई सुचित गर्नसक्नेछ। पहिले नेपाल विद्युुत प्राधिकरण उत्पादन साझेदार भनिएता पनि कम्पनीकै मनोमानीमा हटाइएको छ।

स्मरण रहोस, यो दुई सरकारबीचको सम्झौता होइन, नेपाल सरकारले भारतको एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता हो। यसले नेपाली नेतृत्वहरू कसरी र केका लागि झुक्छन् भन्ने सन्दर्भमा पहिले पहिलेका राष्ट्रघातकै निरन्तरलाई फेरि पीडावोध गर्दै नेपालीलाई आफ्नै भूमीमा शरणार्थी वनाउने गम्भीर खेलको मौन स्वीकृती दिइएको छ ।

एउटा भारतीय ठेकेदार कम्पनीको उपयोगवाट नेपाल देशको अस्तित्व नामेट वनाउने दुस्साहस गरिएको हो। जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भविष्यमा विवाद आइपरेमा विवादलाई नेपालकै प्रचलित कानुन अनुसार निराकरण गर्नुपर्नेमा वेलायती कानुनअनुसार सिंगापुरको अदालतले निर्णय गरिने प्रावधान रहनुले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी बदलिएको परिस्थितिमा पनि उपनिवेशकालीन वेलायती मनस्थितिले काम गरेको देखिन्छ। वेलायती कानुन नत वाध्यकारी, अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल पक्ष रहेको कानुन हो, जसलाई स्वीकार गर्नैपरोस् । यसले तेस्रो पक्षको निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्ने लज्जास्पद बुँदा सम्झौतामा उल्लेख छ।

नेपालको राजनीतिमा तरलीकरणको अवस्था उत्पन्न गराई बचेखुचेका नदी भारततर्फ नै बगाउने प्रयत्न गरेरर उनीहरूकै सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्रै गराएर किस्ता किस्तामा देश उम्काइएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनतावाट अस्विकृत तर भारतवाट स्वीकृत व्यक्तिहरुले शासन गर्नुपर्ने अवस्था परीवर्तन भएर प्रत्यक्ष जननिर्वाचित जनउत्तरदायी राष्ट्रप्रमुख हुनसकेन अर्थात नयाँ संविधानमा समेत संसदवाट निर्वााचित कार्यकारी रहनुले घुमाउरो रूपमा भारतीय मुद्दाको सदर भएको थियो र जसवाट नेपालका नेताहरूलाई शक्ति, सत्ताको लोभ देखाएर दबाब दिएर भिडाउँदै । नेपालको राजनीतिमा तरलीकरणको अवस्था उत्पन्न गराई बचेखुचेका नदी भारततर्फ नै बगाउने प्रयत्न गरेरर उनीहरूकै सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्रै गराएर किस्ता किस्तामा देश उम्काइएको छ । पूर्ण क्षमताको उपयोग नभई भारतले होल्ड गरेर उसका लागी पानी वग्न दिने भू–भाग मात्र नेपाल वनाउदै, भारतीयको सिँचाई र खानेपानीको मागलाई पुरा गर्ने र नेपाललाई सुख्खामा परिणत गराएर परनिर्भरताको स्थिति निम्त्याउने खतरा उत्तिकै छ।

अर्काको उज्यालोका लागि सर्वस्व गुमाएर आफू अन्धकारमा बस्नुपर्नेजस्तो वदनियतपूर्ण सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा पटक्कै देखिदैन। यसले स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनभावना र अस्तित्वमाथि धावा वोलेकाले तुरुन्त खारेजी गर्नुपर्दछ र हाम्रो कर्णाली नेपालीकै हीत र लगानीमा बन्नुपर्दछ।


तपाईंको प्रतिकृयाहरू


ताजा अपडेट
‘के यसअघि मैले गुलेली खेलाउँथे, चरा मारेर बसेको थिएँ ?’ ‘प्रहरीमा पुरानै हुँ, काठमाडौंमा नयाँ छु तर यहाँ काम गर्न मलाई अप्ठेरो छैन -काठमाडौं प्रहरी प्रमुख

अपराधी सँसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउछौं : सर्बेन्द्र खनाल, एसएसपी

प्रचण्डले आफ्नो जीवनसँग मोदीलाई जोडेर भारतीय मिडियासँग दिए यस्तो प्रतिक्रिया ! (अन्तरवार्तासहित)

(अन्तरवार्ता) भारतले सधैं नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चासो लिँदै आएको छ – मुखर्जी

पौडेल पक्ष जसरी पनि महाधिवेशन रोक्ने तयारीमा लागेको छ–जन्मजय तिमिल्सिना, नेता तरुण दल

अझै संघीयता भन्दा पनि बिकेन्द्रीकरणलाई मजबुत बनाउदा राष्ट्र बलियो हुन्छ- गीता राणा, उपाध्यक्ष-फोरम लोकतान्त्रीक